संविधानमा पाँचौं संशोधनका निम्ति सातदलीय सहमति

नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधानमा पाँचौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार साँझ अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामान्य बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको चयन गर्न मिल्ने प्रावधानसमेत रहेको उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको एकजना मन्त्रीले बीबीसीलाई बताए।
नयाँ संशोधनले दुई महिनादेखिको राजनीतिक गतिरोध तोड्दै नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्ने अनुमान गरिएको छ।
यो संशोधन प्रस्ताव बिहीबार संविधानसभाको सचिवालयमा दर्ता गरिने वताइएको छ।
सातदलीय कार्यदलले मंगलबार नै टुंग्याएको संविधान संशोधन र शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरुबारेको २१ बुँदे सहमतिलाई सातदलका शीर्ष नेताहरुले बुधबार दिउँसो अनुमोदन गरेका थिए।
संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सामान्य बहुमतबाट हुने उल्लेख छ

एमाले नेता तथा कार्यदल सदस्य भीम रावल
सातदलको कार्यदलले लिपिबद्ध गरेको संशोधन प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरुबारे प्रष्ट्याउँदै कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भने, "यस संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सामान्य बहुमतबाट हुने उल्लेख छ।
"साथै माओवादी सेना समायोजनको विषय हेर्ने विशेष समितिमा सबै प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरु रहने छन् भन्ने कुरा पनि त्यसमा छ। संशोधनले अन्तरिम संसदमा रहेका सदस्यहरुको नामावली रहेको अनुसूची पनि हटाउनेछ।"
शक्ति

मधेशी दलहरुको विरोध: संविधान संशोधनमा अवरोध